बिहीबार १९ भदौ, २०८२

नेपाली समय

Facebook Live Youtube Live

शिक्षा विधेयककाे विराेधमा शिक्षक महासंघद्वारा आन्दाेलन घाेषणा

महासंघले शुक्रबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ११ गतेदेखि विधेयकको विरोधमा देशभर सडक आन्दोलन सुरू गर्ने जनाएको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

महासंघले शुक्रबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ११ गतेदेखि विधेयकको विरोधमा देशभर सडक आन्दोलन सुरू गर्ने जनाएको हो ।

महांसघले ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सबै राजनीतिक पार्टीको दलहरु, विभिन्न समितिका सभापतिहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्ने जनाएको छ । सोही दिन दुई घण्टा धर्ना गर्ने, शुक्रबार सबै पालिकामा र १५ गते सबै जिल्लाको सम्वय इकाइमा ध्याकर्षण पत्र बुझाउने र २१ गते दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक आफूसँग भएकाे सहमतिअनुसार नरहेको महासंघको ठहर छ ।

प्रस्तावित विधेयक सहमतिअनुसार नभएकाले तत्काल फिर्ता गर्न र २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

२०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएका ९ बुँदा समेत अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुलाबाट हुनुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नभएको र अस्थायी अवधिको गणना नभएको महासंघले जनाएको छ ।

म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिएको र शिक्षकको विभागीय कारवाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नभएको महासचिव तुलाबहादुर थापाले बताउनुभयाे ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको,  बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा–सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यfवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखिएकाेमा महासंघकाे आपत्ति छ ।

‘शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र भएकाे छ,’ महासचिव थापाले भन्नुभयाे ।

सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।