निजी विद्यालयले घाेषणा गरे आन्दाेलन

संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयककाे विराेधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी भदाै ५ गते बिहीबारबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०' मा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको निजी विद्यालय सञ्चालककाे गुनासाे छ ।

घाेषित कार्यक्रमअनुसार प्रिन्सिपलहरूकाे नेतृत्वमा बिहीबार ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलाबाट ब्यानरसहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म न्याली निकाली पुन: माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गरिनेछ ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुक्रबार बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ वरिपरि स्कुल बसहरूमा कालो झण्डा र ब्यानर राखेर प्रदर्शन गर्ने, दिउँसो ठिक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको बताएको छ ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई ५ बुँदे विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग :

(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै : पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(५) छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान– जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।