बिहीबार १९ भदौ, २०८२

नेपाली समय

Facebook Live Youtube Live

बेचबिखनको उच्च जोखिममा बालबालिका

प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् ।

सुन्नुहोस्

प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणमा नयाँ चुनौती थपिएकाे छ । बेचबिखनको उच्च जोखिममा महिला, बालबालिका तथा विपन्न समुदाय व्यक्तिहरू छन् ।

मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको राष्ट्रिय महासंघले नेपालमा मानव बेचबिखन दीर्घकालीन र जटिल समस्या बनिरहेको जनाएको छ । ‘नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा कमी आउने सकेको देखिँदैन, प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष सञ्जमाया तामाङले मजदुरी, यौन शोषण,अंगको अवैध व्यापार र बालश्रमजस्ता क्रियाकलापहरूमा नेपाली नागरिकहरू देशभित्र र बाह्य मुलुकमा बेचिनुपरेको बताउनुभएकाे छ । उहाँका अनुसार नेपाल प्रहरी र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव बेचबखिन तथा तस्करीसम्बन्धी १३५ मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जसमध्ये यौन शोषण ५९, वैदेशिक रोजगारी २७, मानव ओसारपसार ४३ र अंग तस्करीसम्बन्धी ४ वटा मुद्दा  परेको छ । ती घटनाको पीडितहरूमा ८५ जना महिला, ६८ बालिका, ७ पुरुष र १ जना बालक छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन, नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्, यद्यपि, नीति निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै गहिरो छ,’ तामाङ भन्नुहुन्छ । 

मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वयको कमी,अनुसन्धानको कमजोरी,पीडितमैत्री संरचनाको अभाव र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरिएको उहाँको भनाइ छ । 

महासंघले प्रस्तावित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई अविलम्ब पारित गर्न मागसमेत गरेको छ । विधेयक गत चैत्र ११ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

यस्तै सीमा नाकामा निगरानी प्रविधि र मानव स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, बेचबिखन प्रभावित तथा पीडितको उद्धार,राहत र पुनःस्थापना लागि विशेष बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।