'निजी र सरकारी दुवै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हुनुपर्छ'
‘निजीले रिफ्रेन्सको नाममा अरु पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन्, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ, संविधानको मर्म बंग्याउन पाइँदैन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निजी र सरकारी दुवै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हुनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
काठमाडौंमा मंगलबार भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’माथिको अन्तरक्रियामा उहाँले रिफ्रेन्सकाे नाममा अन्य पाठ्यक्रम पढाउन राेक्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
‘निजीले रिफ्रेन्सको नाममा अरु पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन्, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘संविधानको मर्म बंग्याउन पाइँदैन ।’
मन्त्री भट्टराईले निजी विद्यालय शक्तिबाट निर्देशित भएको र सार्वजनिक विद्यालय शक्तिविहीन भएकाे धारणा राख्नुभयाे । 'सार्वजनिक विद्यालय शक्तिविहीन भए, जो राज्यबाट चलेका छन्, संस्थागत विद्यालय शक्तिबाट निर्देशित छन्, शक्तिशाली छन्,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकले राजनीति गर्दा कोही पनि बोल्ने नगरेको गुनासाे पाेख्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘सार्वजनिकमा मात्र होइन निजीका सञ्चालक नै पार्टीको क्याडर हुनुहुन्छ । यो विषय किन उठ्दैन ?'
निजी विद्यालयलाई नियमनको आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
‘निजीलाई निषेध गर्ने भनेको होइन, नियमन गर्ने भनेको हो, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनेको छ, यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
निजीले ऐनमा तोकेबमोजिम छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनको जोड छ । ‘पाँच सय विद्यार्थी भएकाले १० प्रतिशत, आठ सय भएकाले १२ प्रतिशत र एक हजार बढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत दिनुपर्छ, अहिले १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
तीन तहको सरकारले शिक्षामा कुनले कति लगानी गर्ने भनेर ऐनमा तोकेर जानुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयाे । राज्यले २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयाे ।
यस्ता सबै समस्याकाे समाधान गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनुपर्ने उहाँकाे धारणा छ ।
प्रतिक्रिया