बाल अदालत हेर्ने जिम्मेवारी दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई !

नेपालमा पहिलोपल्ट बाल अदालत गठन हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले दुई जना जिल्ला न्यायाधीशलाई बाल अदालत हेर्ने जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।

नेपालको संविधानमा बाल अदालतको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म देशमा कुनै पनि बाल अदालत छैनन् । भक्तपुरमा पहिलोपल्ट बाल अदालत गठन गरिन लागेको हो । जसका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतले एकतले भवन उपलब्ध गराइदिन भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई पत्रचारसमेत गरिसकेको बुझिएको छ ।

‘तत्काललाई भक्तपुर मुकाम हुनेगरी बाल अदालत गठन हुँदैछ’, न्याय परिषद्का एक पदाधिकारीले भन्नुभयाे, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट नियमित कामकारवाही अघि बढ्छ ।’

बालबालिकासँग सम्बन्धित सय वा सोभन्दा बढी मुद्दा भएमा बाल अदालत गठन हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता अजयशंकर झाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बाल अदालत गठन गर्नू–गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

यससँगै, अब बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्धाहरु बाल अदालतबाट निर्क्याेल हुने विश्वास गरिएको छ ।