सोमबार ०८ पुस, २०८१

नेपाली समय

Facebook Live Youtube Live

शिक्षा ऐन आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्न सहजीकरण गर्छु : दाहाल

'संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) ले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको तेस्रो प्याब्सन अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै दाहालले उक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । 

‘सबैको प्रश्न छ, चासो छ । शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्ने छ ?’ संसदमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले भन्नुभयो, ‘विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेस भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा छ । सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा लैजान प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको हैसियतमा मैले भूमिका खेल्नेछु । संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति मैले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत दिलाउन चाहन्छु ।’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू रहेको बताउनुभयो । ‘निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ ।’

साथै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘लिडिङ चेन्ज’ (परिवर्तनका लागि नेतृत्व) मूल सारसहित सुरु भएको दुईदिने तेस्रो प्याब्सन अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विद्यालयको स्तर उन्नति, कक्षा कोठाको सुधार, शैक्षिक नेतृत्वको विकास र शिक्षक–विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको खोजी गर्नु रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताउनुभएको छ । उहाँले संघीय शिक्षा ऐनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको बताउनुभयो ।

सम्मेलन उद्घाटनलगत्तै फिनिस एडुकेसन इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अरी पोक्काले प्रमुख वक्ताका रूपमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो । उहाँले फिनल्यान्डको शैक्षिक क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि शिक्षण तथा नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । अरीले फिनल्यान्डको अनुभवलाई लिएर विद्यालय व्यवस्थापन, शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षाको गुणस्तरमा शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, समग्र सुदृढीकरणको सम्बन्धमा विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

‘शिक्षाको मोडल प्रारम्भिक शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अथवा ६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई दिइने प्राविधिक शिक्षा उस्तै हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसनिम्ति मूल्य, मिसन र भिजन स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीसित राम्रा स्कुल वा खराब स्कुल भन्ने हुन्न, मात्र फरक स्कुल हुन्छन् । सबैले राष्ट्रिय दिशानिर्देश र फ्रेमवर्कको पालना गर्नुपर्छ ।’

सम्मेलनमा देशभरिका शिक्षा क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरू, विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल, शैक्षिक निर्देशक र अग्रणी शिक्षकहरूको सहभागिता छ । यसैगरी भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनाम, फिनल्यान्डलगायत मुलुकका शिक्षाविद तथा शिक्षाकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा १८ वटा सेसन सुचारु छ ।