बालबालिकासम्बन्धी ऐन : यस्ता छन् बालअधिकार

आजका बालबालिका भोलिका सक्षम नागरिक हुन् । त्यसैले सरकारले बालबालिकाको हितका लागि विभिन्न कानुन जारी गरेको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ विद्यमान रहेको छ । यो ऐन १० वटा परिच्छेद र ८७ वटा दफामा बालअधिकार र कर्तव्यबारे उल्लेख गरिएको छ ।

अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई ‘बालबालिका’ भनिन्छ । बालबालिकाको अधिकारअन्तर्गत दफा ३ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।

यसैगरी (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिका माथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरणलगायत प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

दफा ५ (१) मा कुनै पनि बालबालिकालाई निज र निजको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । उल्लेख छ । 

दफा ७ (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । 

दफा ९ मा चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न हुुँदैन भनिएको छ । 

दफा ८ मा आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्थालगायतबाट गरिने निर्णयमा सहभागी हुने अधिकार हुने उल्लेख छ । दफा ९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनबमोजिम स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुने भनिएको छ । दफा ११ मा गोपनीयताबारे उल्लेख पाइन्छ । 

दफा १२ (२) मा अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो मान प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने, समाजमा सक्रिय रूपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ । यसैगरी ऐनले पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक अधिकार, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

दफा ३० (१) बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको सुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ । बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने उल्लेख छ ।

परिच्छेद ५ मा बालबालिकाको विशषे संरक्षण र पुनःस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाबारे गरिएको व्यवस्थाको विस्तृत रूपमा बयान गरिएको छ । दफा ५२ (१) मा विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकतानुसार बाल गृहको स्थापना गर्नेछन् उल्लेख छ ।

दफा ५९ (१) मा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिएबमोजिमको एक राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् रहने उल्लेख छ ।