आज ६० औँ राष्ट्रिय बाल दिवस

प्यारा भाइबहिनीहरू ! आज २०८१ साल भदौ २९ गते शनिबार । आज राष्ट्रिय बाल दिवस हो । सम्पूर्ण भाइबहिनीहरूमा राष्ट्रिय बाल दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । 

हामी यो वर्ष ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै छौँ । ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ यो वर्षको नारा रहेको छ । 

नेपाल सरकारले बालबालिकाको सम्मानमा यो दिवस घोषणा गरेको हो । विक्रम संवत् २०२२ सालदेखि राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन थालिएको हो । त्यतिखेर देशमा राजाको शासन थियो । जनताले राजा–रानी र राजपरिवारका जन्मोत्सवसमेत मनाउनु पथ्र्यो । त्यसैले तत्कालीन बडामहारानी रत्न शाहको जन्मदिन भदौ ४ गते बालदिवस मनाइन्थ्यो । 

नेपालमा २०६२÷६३ सालमा जनआन्दोलन भयो र शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजसंस्थाको अन्त्य भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भयो । त्यसपछि बडामहारानीको जन्मदिनको सट्टा भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो । 

हाम्रो देश नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ नोभेम्बर २० तारिखमा पारित गरेको थियो । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ साल भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर १४, सन् १९९०) अनुमोदन गर्‍यो । त्यही अनुमोदनको दिन भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको हो । 

नेपालमा मात्र मनाइने भएकाले राष्ट्रिय बाल दिवस भनिएको हो । नोभेम्बर २० तारिखका दिन भने विश्वभरि एकसाथ अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ । 

बालबालिका राष्ट्रको गहना हुन् । बालबालिका नभएको घर, परिवार, देश र संसारको कल्पना गर्न सकिँदैन । बालबालिका जन्म दिने हरेक आमाबुबा अथवा अभिभावको दायित्व भनेको हुर्काउन, बढाउन, पढाउन, खेलाउन, ज्ञान दिन, सिप सिक्न उचित वातावरण दिनु हो । बालबालिकाको शिक्षादीक्षादेखि समग्र हितका निम्ति कानुन बनाउने र लागू गर्ने दायित्व सरकारको हो । 

त्यसनिम्ति सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय बालदिवसमा नयाँ नारा निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय बालदिवस २०६४/६५ मा  ‘सुनिश्चित बाल अधिकार : नयाँ नेपालको पूर्वाधार’ नारा राखिएको थियो । २०६६/६७ मा ‘हामी सबैको सरोकार : नयाँ संविधानमा सुनिश्चित बाल अधिकार’ भन्ने थियो । २०६८/६९ मा ‘हामी सबैको सरोकार : शान्ति, संविधान र सुनिश्चित बाल अधिकार’ भन्ने नारा तय गरियो ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी चलेको बेला २०७८ सालमा ‘सामान्य अवस्था वा कोभिडको महामारी : बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ नारा थियो । २०७९ सालमा ‘बालमैत्री समाजको आधार : जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार’ थियो भने २०८० सालमा पनि ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नारा तय गरिएको थियो । 

नारा आफैंमा सबैथोक पूर्णता होइन । बाल दिवसको महत्वलाई थप उजागर गर्नका निम्ति यसरी नारा तय गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारबारे जागरण फैलाउन यो दिवस मनाउने गरिएको छ । बालबालिकाको हितमा सकारात्मक नतिजा पैदा गर्नु यो दिवसको लक्ष्य हो । यसले कम्तीमा बालबालिकाको हितमा सबै पक्ष, तह र तप्काको ध्यान तानिन्छ र बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउँदछन् । 

संविधान र ऐनमा बालअधिकार

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका हुन् भनेर परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये बालबालिकाको संख्या ३३.८४ प्रतिशत रहेको छ । बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना छ । जसमध्ये बालक ५१ लाख १४ हजार ५०५ र बालिकाका ४७ लाख ५५ हजार ७८ जना छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपधारा (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनिएको छ । 

उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख छ । 

बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्यका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काम गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ सालमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये ९४.९ प्रतिशत विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्ला ‘पूर्ण खोपयुक्त’ गरिएका छन् । 

बाल अधिकार संरक्षण गर्ने निकाय

देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संघअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् छ । यो परिषद्ले देशभरिका बालबालिकाको अधिकारका निम्ति समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाइएका नीति, नियम र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँसँग गरिएको कुराकानी :

---

‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं’

• बमबहादुर बानियाँ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

अहिले भवन निर्माण, बाटोघाटो, माटोमा बढी लगानी छ तर भोलिका राष्ट्र सञ्चालक संवाहकहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा चाहिं धेरै काम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय बाल दिवसमा यसपटकको नारा के छ ?

हामीले ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने अघिल्लो वर्षकै नारालाई निरन्तरता दिएका छौं । किनभने यसको लक्ष्य पूरा भएको छैन । नाराको निम्ति नारामात्र राख्ने नभएर बालबालिकालाई लगानी वषै नै राखिएको छ । अहिले देशव्यापी रूपमा बालबालिकाको सवालमा जति पनि विषयहरू छन्, यसलाई प्राथमिकताका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिका ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ बमोजिम सशक्त रूपमा कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौं । 

यसपटक बालदिवसको कार्यक्रम के–के छन् ?

यसपटक लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी बाल सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो वर्षलाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय छ । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं । बाल विवाह अन्त्यका लागि हाम्रो कार्यक्रम छ । 

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आइसकेको छ, २०८१ मा । यो नीतिअनुसार हाम्रा कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ । 

बालदिवसको ६०औं वर्षको उपलब्धिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

संयुक्त राष्ट्रसंघले बाल अधिकार महासन्धि १९८९ मा जारी ग¥यो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ, १९९० देखि । त्यसयताका तीन दशकलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा निकै उपलब्धिमूलक समयका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पूर्व केन्द्रीय बाल कल्याण समितिबाट अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बनेको छ । सरकारले एउटा विशिष्टिकृत निकायको रूपमा परिषद्लाई लिएको छ । 

संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानुनी र नीतिगत रूपमा प्रशस्त उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले हाम्रो बाल संरक्षण संयन्त्र लगभग ५५ प्रतिशत स्थानीय तहमा पुगिसकेको अवस्था छ । यो तीन दशकलाई बढी उपलब्धिमूलक रूपमा लिन्छौं हामीले । हरेक जिल्ला, हरेक स्थानीय तहसम्म बाल अधिकारका जति पनि इस्युहरू छन्, नयाँ नयाँ इस्यु छन् । तिनमा काम गरिरहेका छौं । 

अहिले चुनौती के कस्ता छन्, बाल अधिकार कार्यान्वयमा ?

संघको कानुन छुट्टै, प्रदेशको कानुन छुट्टै अनि स्थानीय तहको छुट्टै बाल अधिकारसम्बन्धी कानुन बन्छन् । त्यो कानुनलाई हामीले कार्यान्वयनको पक्षमा अलिक चुनौती देखेका छौं । हामीले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व यी तीनवटा टर्मलाई प्रयोग गरेर बाल अधिकारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले कहिलेकाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय हुन नसक्दा र अन्तर मन्त्रालय सम्बुझाइ नहुँदाखेरी हामीसँग भएका प्रोभिजनहरू व्यवहारमा नआएको अवस्थाचाहिँ चुनौतीको रूपमा छ । 

सबैभन्दा बढी चुनौती त अहिले नेपालमा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो । नयाँ–नयाँ इस्युहरूमा, घटनाहरूमा, मुलुकमा आएका परिवर्तनले समेत बालबालिकालाई असर पारिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हेर्छ तर ८१–८२ प्रतिशत जनताको सरोकार राख्ने मन्त्रालय लगभग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटमा चल्छ ।

बाल अधिकार परिषद्ले पनि विभिन्न खालका आर्थिक रूपमा बजेटिङ पार्टमा समस्याहरू भोग्नु परेको छ । यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकतामा नराख्दाखेरी विभिन्न संकट, चुनौतीहरू आएका छन् । 

अहिले भवन निर्माण, बाटोघाटो, माटोमा बढी लगानी छ तर भोलिका राष्ट्र सञ्चालक संवाहकहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा चाहिं धेरै काम हुन सकेको छैन । यो राज्यले नै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको अवस्थाले गर्दा चुनौतीमा परेको अवस्था छ ।