संविधानमा बालबालिकासम्बन्धी प्रावधान

नेपालको संविधान दिवस असोज ३ गते पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते राजपत्रमा प्रकाशन भई जारी भएकाले उक्त दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइएको हो । 

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि जारी भएको यो पहिलो संविधान हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न यो संविधान बनेको हो । 

यो संविधानमा ३५ भाग र ३०८ धारा रहेका छन् । संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । यसैअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हक उल्लेख छ । यो धाराअन्तर्गत दसवटा उपधारामा बालबालिकाको हकको विषयमा उल्लेख गरिएकाे छ । 

(१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । 

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । 

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।

(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । 

(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । 

(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । 

(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । 

(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । 

(९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । 

(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

यसैगरी संविधानको भाग ३ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ । त्यसको उपधारा (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख छ । जसको उपधारा (१) कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । 

उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनिएको छ । 

यसैगरी धारा १८ मा समानताको हक लेखिएको छ ।

उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।

यसैगरी धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक पाँचवटा उपधारामा व्याख्या गरिएको छ ।

उपधाराहरू (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । (३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउनेहक हुनेछ । (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । 

संविधानको भाग–४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व रहेको छ । धारा ५१ (झ) श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति (३) बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । 
यसैगरी (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति (४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने, (५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने भनिएको छ ।